योगी सरकार का बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कृषि आधारशिला : मंत्री सूर्य प्रताप शाही

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प का सशक्त रोडमैप है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का यह बजट 25 करोड़ प्रदेशवासियों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। मंत्री शाही ने बताया कि योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए कृषि योजनाओं हेतु लगभग 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे प्रदेश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यूपीएग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये तथा एक्वाब्रिज द्वारा प्रस्तावित एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्वस्तरीय हैंचरी एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 155 करोड़ रुपये की बाह्य सहायतित परियोजना प्रस्तावित है। इससे कृषि निर्यात और मत्स्य क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए रिवाल्विंग फंड योजना हेतु 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना के लिए 637 करोड़ 84 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे ऊर्जा लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के सभी जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संचालित है, जिसके लिए 298 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मंत्री शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के अंतर्गत सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपये तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है।