74 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ के मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई

यू.पी. स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी ने 14.02.2026 को दोपहर 03:15 बजे चीफ जस्टिस पोर्टिको, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में एक प्रोग्राम रखा है। इसमें उत्तर प्रदेश के 74 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ के मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई जाएगी और स्टेट मीडिएशन हेल्पलाइन भी लॉन्च की जाएगी। इस प्रोग्राम का उद्घाटन माननीय जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA), नई दिल्ली ने किया। इस इवेंट में माननीय जस्टिस पंकज मिथल, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, माननीय जस्टिस अरुण भंसाली, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर, इलाहाबाद और यू.पी. स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के पैट्रन-इन-चीफ; माननीय जस्टिस डी.के. उपाध्याय, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ़ दिल्ली; माननीय जस्टिस श्री चंद्रशेखर, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ़ बॉम्बे; माननीय जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, सीनियर जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, U.P. स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के दूसरे माननीय जज। स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। माननीय जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के संरक्षण और काबिल गाइडेंस में, उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश के सभी 74 ज़िलों के लिए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल खरीदने वाला देश का पहला अथॉरिटी बनकर एक नया कदम उठाया है। आज, देश इस मोमेंटम को फॉलो कर रहा है, जो विज़न के एक्शन में बदलने का सबूत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच के पोर्टिको से उत्तर प्रदेश के सभी 74 ज़िलों के लिए नया रथ को हरी झंडी दिखाना एक मज़बूत और भरोसा दिलाने वाला मैसेज देता है कि U.P. स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। आज सिर्फ़ इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने का दिन नहीं है, बल्कि न्याय का आंदोलन भी हमारे साझा आदर्श वाक्य: हर नागरिक के दरवाज़े पर न्याय को पूरा करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। न्याय रथ गाड़ियां मोबाइल लीगल एड क्लीनिक और मोबाइल मीडिएशन सेंटर के तौर पर काम करेंगी, जिससे यह पक्का होगा कि न्याय उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौके पर UPSLSA की मीडिएशन हेल्पलाइन 1800-180-1212 भी लॉन्च की गई। हर कोई इस हेल्पलाइन की मदद से मीडिएशन के प्रोसेस के ज़रिए अपने झगड़ों को सुलझाने के बारे में मुफ़्त सलाह और ज़रूरी जानकारी ले सकता है। यह पहल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन (ADR) सिस्टम को मज़बूत करने और सभी के लिए आसान, तेज़ और आसानी से मिलने वाला न्याय पक्का करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। यह पूरा प्रोग्राम U.P. स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के न्याय तक बराबर और असरदार पहुंच पक्का करने के संवैधानिक आदेश को पूरा करने के वादे को दिखाता है।