राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण

प्रभारी मंत्री नरेन्द्र कश्यप नेे पिछड़ा वर्ग कल्याण शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 201 लाभार्थियों के सापेक्ष 10 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप में योजनातर्गत स्वीकृत धनराशि के प्रमाण पत्र, 20 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के उपरांत मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद अधिकांश योजनाओं में ए-केटेगरी में चल रहा है, जनपद के अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन में दिलचस्पी दिखाकर संचालित जन-कल्याणकारी, लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने की दिशा में बेहतर कार्य किया है लेकिन अभी आई.सी.डी.एस. पोषण अभियान, ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में डी-कैटेगरी, 15वें वित्त आयोग, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति पूर्व दशम् छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग पूर्व दशम् छात्रवृत्ति में सी-श्रेणी, डे.एन.आर.एल.एम. सी.आई.एफ. लिकेंज, जल-जीवन मिशन हर घर जल, फैमिली आईडी, शादी अनुदान योजना, ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, निर्माण कार्य सी.एम.आई.एस. में बी-श्रेणी में है। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों से उक्त योजनाओं की प्रगति सुधारने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा के दौरान कहा कि निराश्रित गौवंश सड़कों पर दिखाई न दें, निराश्रित गौवंशों के कारण कोई अप्रिय घटना घटित न हो, किसानों की फसलों को नुकसान न पहुंचे, गौशाला में संरक्षित गोवंशों की बेहतर देखभाल की जाए, संरक्षित गौवंशों को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में गोपालकों को उपलब्ध कराया जाए साथ ही प्रतिमाह उपलब्ध कराए गए गौवंशांे का सत्यापन कराकर योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि गौपालकों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि किसी भी विद्यालय की लापरवाही के कारण कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे, प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिले, सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए अभी से खराब तार, पोल ठीक कराये जाएं, विद्युत समस्या से संबंधित पोर्टल 1912, ऊर्जा मंत्री पोर्टल आदि से प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए, नये विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्रों पर तत्काल विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किए जाएं, जानकारी करने पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे एवं किसानों को सिंचाई हेतु निजी नलकूपों को 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय-सीमा में बदले जा रहे हैं, सी.एम. डैशबोर्ड पर उक्त सभी योजनाएं ए-श्रेणी में चल रही हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं से कहा कि जनपद में संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें, अद्योमानक कार्य पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ ठेकेदार की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी कार्यवाही होगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की वसूली संतोषजनक न पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व प्राप्ति सुधार हेतु जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा के दौरान पाया कि 138 करोड़ के सापेक्ष अब तक 141 करोड़, आबकारी विभाग द्वारा 399 करोड़ के सापेक्ष 358 करोड़, परिवहन विभाग द्वारा 93 करोड़ 92 लाख के सापेक्ष 74 करोड़ 16 लाख, विद्युत विभाग द्वारा 381 करोड़ के सापेक्ष 364 करोड़ 61 लाख, नगर निकाय द्वारा 07 करोड़ 54 लाख के सापेक्ष 06 करोड़ 62 लाख, कृषि विपणन विभाग द्वारा 19 करोड़ 74 लाख के सापेक्ष 21 करोड़, विधिक बांट माप विभाग द्वारा 50 लाख के सापेक्ष 49 लाख, वन विभाग द्वारा 50 लाख के सापेक्ष 38 लाख की राजस्व प्राप्ति की जा चुकी है, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभाग के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यांे की शत-प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रभारी मंत्री का आभार व्यक्त करते हुऐ कहा कि जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से जनपद जन-शिकायतों के निस्तारण, लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ पात्रों तक समय से पहुंचाने, विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था आदि बिन्दुओं पर निरतंर प्रदेश में टॉप-10 में बना हुआ है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में जनपद निरतंर ए-कैटेगरी में है। उन्होने कहा कि जिन योजनाओं में जनपद की स्थिति ठीक नहीं है, उनमें भी सम्मिलित प्रयास कर माह के अंत तक सुधार लाने के भरसक प्रयास किये जायेंगे। प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी ने जयवीर सिंह, विवेक कुमार, सर्वेश कुमार, प्रदीप कुमार, विमलेश, गीता, रामवीर, पूनम देवी, सर्वेश देवी, नादर खान, वीरेन्द्र सिंह, कुलदीप, बलवीर, भीमसेन, अवनीश कुमार, धूपश्री, बृजेश प्रसाद, कुबेर सिंह, जाहर सिंह, हरिकिशन को सहायक उपकरण, ट्राइसाइकिल एवं प्रमोद कुमार, रेखा देवी, ओमकार पाल, राज कुमारी, मनोहर लाल कश्यप, हरपाल सिंह, विनोद कुमार, अवधेश कुमार, मोहर सिंह, कमल सिंह को शादी अनुदान योजना के स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराये। बैठक में पूर्व मंत्री, विधायक भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री के अलावा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी श्याम लता आनंद, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजेश बघेल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी अवधेश कुमार, जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र शेखर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार, उपायुक्त उद्योग डॉ. बनवारी लाल सहित अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, आर.ई.एस., जल निगम, सिंचाई, अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।