भूमि विवादों के स्थायी समाधान हेतु प्रशासन की नई पहल: गांव में लगेगी संयुक्त समाधान चौपाल

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए एक वृहद अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, सभी उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के लेखपालों के माध्यम से भूमि विवाद के लम्बित प्रकरणों को तत्काल चिन्हित करें, इसी तरह पुलिस क्षेत्राधिकारी भी थानों के माध्यम से विवादित मामलों की सूची तैयार करें, इन विवादों के समाधान के लिए केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि राजस्व, पुलिस और विकास विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर जाएगी, चिन्हित गांव में एक निश्चित रोस्टर के अनुसार चौपाल लगाई जाएगी, इन चौपाल में प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों के बीच उपस्थित रहकर आपसी सहमति या कानूनी प्रावधानों के तहत मौके पर ही विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दो दिवस के भीतर विवादित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिलाधिकारी ने कहा है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों के कारण होने वाली कानून व्यवस्था की समस्याओं को जड़ से समाप्त करना और ग्रामीणों को तहसील या थानों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना है।