राजस्व कार्याें की खराब रैंकिंग पर जिलाधिकारी का सख्त रूख, लापरवाह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कलैक्टेªेट सभागार कक्ष में राजस्व कार्याें की मासिक समीक्षा बैठक की, जिले की राजस्व रैकिंग में खराब प्रदर्शन होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, उन्होने स्पष्ट कहा कि कार्याें में शिथिलता अक्षम्य है, जो अधिकारी परिणाम नही देंगे, वह गम्भीर कार्यवाही के लिए तैयार रहें, उन्होने स्पष्ट किया कि कार्याें में उदासीनता अक्षम्य है, अगले माह तक सुधार न होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर दण्डात्मक कार्यवाही और एडवर्स एंट्री दी जाएगी, जिलाधिकारी ने उपस्थित उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि कोई वाद मा0 उच्च न्यायालय या राजस्व परिषद द्वारा समयबद्ध है, तो उसे प्राथमिकता पर निपटाऐं, जो सबसे पुराने कैसेज है, उनका निस्तारण अवश्य करें, पेण्डेंसी पर कडी कार्यवाही की जाएगी, ऐसे केसेज जिनका निस्तारण न करने पर लॉ एण्ड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है, तो उसका निस्तारण त्वरित करें, जो भी केस पांच साल से उपर के है, वह इस महीने अवश्य निस्तारित हो जाए। जिन-जिन तहसीलदारों के पास सबसे ज्यादा केस पैण्डिंग है, जिलाधिकारी ने उन सभी को कारण बताओे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, धारा-80 के सम्बन्ध मेें जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि प्राधिकरण स्तर से एन0ओ0सी0 जल्द दिलाए, ताकि निस्तारण में बाधा न आऐ,ं धारा-38(2) अभिलेख त्रुटि में सदर तहसील में सर्वाधिक लम्बित मामले पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संसाधनों की कमी के बहाने को खारिज कर दिया, उन्होने कहा कि टेक्नोलोजी का सहारा लें, अगले महीने एक भी पेण्डेंसी नही रहनी चाहिए। जिलें में 5 साल से अधिक लम्बित 59 केस पाए गए, जिनमे सर्वाधिक टूण्डला में पाए गए, एसडीएम न्यायिक टूण्डला को इस पर जिलाधिकारी द्वारा अत्याधिक नाराजगी व्यक्त की गयी, जिलाधिकारी ने कहा कि इन कैसेज को एक महीने के अंदर निस्तारित करंे, अन्यथा की स्थिति में गम्भीरतम कार्यवाही के लिए तैयार रहें, आय प्रमाण पत्र स्तर पर भी पेण्डेंसी पाए जाने पर जिलााधिकारी अत्यंत नाराज दिखाई दिए, यह पेण्डेंसी अत्याधिक सदर तहसील में दिखाई दी, जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि आय प्रमाण पत्र जैसे जनहितकारी मामलों मेें भी पेण्डेंसी है, उन्होने इसे त्वरित निस्तारण करने केे आदेश दिए, इसी तरह एंटी भू-माफिया में 25 शिकायतें लम्बित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की, यह सर्वाधिक पेण्डेंसी तहसीलदार सिरसागंज के यहां पाई गयी, जिसमें जिलाधिकारी ने इस पर भी इनको कारण बताओे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। धारा-98 के तहत लम्बित 92 मामलों को तीन दिन में निस्तारित करने और धारा-34 (सर्वाधिक पेण्डेंसी शिकोहाबाद) में टालमटोल की नीति छोडकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली अमीन और चपरासी के वेतन का कम से कम 10 गुना होना चाहिए, अमीनो की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए गूगलशीट पर डाटा तैयार कर लें और दैनिक भ्रमण पंजिका बनाए। अंत में जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि जिला और तहसील प्रदेश स्तर पर अण्डर 5 रैंकिंग में नही आते है, तो यह अधिकारियों की कार्य के प्रति उदासीनता मानी जाएगी, अगले महीने तक यह स्थिति नही सुधरी तो कडी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0रा0 विशु राजा, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरविन्द द्विवेदी सहित सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहें।