फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
Gargachary Times
26 May 2026, 20:24
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Firozabad
फिरोजाबाद के जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ष 2026-27 के लिए चल रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य की तहसीलवार एवं विकास खण्डवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री सीधे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से जुड़ी है, इसलिए इसमें देरी अक्षम्य होगी। बैठक में सामने आया कि तहसील जसराना की प्रगति 65.89 प्रतिशत और सिरसागंज की 65.97 प्रतिशत रही, जो जनपद के औसत 73.23 प्रतिशत से काफी कम है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने पाया कि पूरे जनपद में लेखपाल स्तर पर 2,325 सत्यापन मामले लंबित हैं, जिनमें सबसे अधिक 1,082 मामले जसराना तहसील में हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले तीन दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मृतक कृषकों के विवरण की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। जनपद में चिन्हित 9,963 मृतक किसानों के सापेक्ष अभी तक केवल 5,346 मृत्यु प्रमाण पत्र ही प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष प्रमाण पत्रों को जल्द से जल्द पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।
समीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों की सराहना भी की गई। तहसील स्तर पर टूंडला (86.89 प्रतिशत) और शिकोहाबाद (86.65 प्रतिशत) का कार्य सराहनीय पाया गया। वहीं विकास खण्ड स्तर पर हाथवंत (102.65 प्रतिशत) और नारखी (100.52 प्रतिशत) ने लक्ष्य से अधिक प्रगति कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
जिलाधिकारी ने तहसील फिरोजाबाद एवं जसराना को राजस्व ग्रामवार लंबित किसानों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सिरसागंज के चकबंदी क्षेत्र के 6,294 किसानों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री से वंचित रहता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।