स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता पर किया जाए निदान

जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने एक जनपद-एक उत्पाद योजनाओं के लाभार्थी अनुप्रिया, रुचि भदौरिया, सोमवती, हिना अंसारी, ईशू शाक्य को टूल-किट एवं विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद स्तर पर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किए गए पोर्टल का शुभारंभ करने के पश्चात विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद अधिकांश योजनाओं में एक-कैटेगरी में चल रहा है, लाभार्थीपरक योजनाओं में भी जनपद की प्रगति काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन, विद्युत आपूर्ति, पर ड्रॉप-मोर क्रॉप, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम, बीज डीबीटी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन, सड़क निर्माण, एंबुलेंस 108, 102, सीटी स्कैन सेवाएं, दुग्ध मूल्य भुगतान, वृद्धावस्था, दिव्यांग, निराश्रित महिला पेंशन, स्वच्छ शौचालय फेज-02, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, पी.एम. पोषण, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, मुख्यमंत्री गोधन सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सड़कों का अनुरक्षण, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, दशमोत्तर-पूर्व दशम छात्रवृत्ति आदि योजनाओं में जनपद ए-श्रेणी में चल रहा है, जिस पर उन्होंने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद की पूरी टीम ने जिलाधिकारी के कुशल मार्ग-दर्शन में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि डे-एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जननी सुरक्षा योजना में अभी सुधार की गुंजाइश है, संबंधित अधिकारी विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों की तत्काल पूर्ति कर विभागीय योजनाओं को ए-श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि विद्युत विभाग की कार्यशैली के कारण किसी भी उपभोक्ता को परेशान न होना पड़े, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता पर बदले जाएं, विद्युत बिलिंग व्यवस्था भी सुधारी जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से कहा कि जनपद में संचालित गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों की बेहतर देखभाल हो, सभी गोशालाओं में पर्याप्त मात्रा में भूसे के साथ हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, संरक्षित गोवंशों को भरपेट भूसा-हरा चारा-चोकर खिलायी जाए, गौशालाओं में पानी की उपलब्धता के साथ साफ-सफाई के बेहतर प्रबंध किए जाएं, कोई भी निराश्रित सड़कों पर दिखाई न दे, सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि निर्मित सामुदायिक शौचालय क्रियाशील रहे, वहां साफ-सफाई के उचित प्रबंध किए जाएं, ग्रामीणों को सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन-समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, किसी भी स्थिति में आमजन को शिकायतों के निस्तारण मे असुविधा का सामना न करना पड़े, अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं और प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालयों में बेहतर जन-सुविधाएं सुनिश्चित करे, जहां जन-सुनवाई आयोजित की जाती है वहां स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो आगंतुकों के बैठने की भी व्यवस्था की जाए ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जन-सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया जाए, जिन विभागों, ब्लॉकों अथवा क्षेत्रों से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी अलग से समीक्षा कर कारणों का पता लगाया जाए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना और निस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि वह अपने मोबाइल फोन हर समय सक्रिय रखें यदि किसी कारणवश फोन रिसीव न हो सके तो संबंधित अधिकारी तत्काल कॉल बैक कर शिकायतकर्ता की समस्या सुनें, कई बार केवल अधिकारी द्वारा समस्या सुन लेने से ही नागरिकों में विश्वास उत्पन्न होता है इसलिए फोन रिसीव करना और समय पर प्रतिक्रिया देना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि सभी चिकित्सालयांे के प्रमुख स्थानों पर चिकित्सकों के नाम, कक्ष संख्या, विशेषज्ञता की जानकारी प्रदर्शित की जाए ताकि आने वाले मरीजों, उनके परिजनों को यह स्पष्ट जानकारी हो कि कौन चिकित्सक किस कक्ष में उपलब्ध हैं, इससे मरीजों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, किसी भी प्रकार के बिचौलियों अथवा निजी व्यक्तियों की अनावश्यक भूमिका समाप्त की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को सीधे योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होने कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण योजनाओं से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक मंचों पर विभागीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए ताकि अधिकाधिक युवा इनका लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 05 जून से 21 जून तक संचालित सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान पखवाड़े के प्रत्येक चरण में सादगी, अनुशासन, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत निर्धारित 09 वर्टिकल्स पर आधारित कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विस्तृत माइक्रो-प्लान तैयार किया जा चुका है, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों की रूप-रेखा तय कर दी गई है तथा विस्तृत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए स्थल, प्रतिभागी, विभागीय जिम्मेदारियां एवं समन्वय की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने मा. प्रभारी मंत्री, अन्य जन-प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद की प्रगति लगातार बेहतर हो रही है, कुछ योजनाओं में आई कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, सड़क निर्माण एवं पुन-र्निर्माण कार्यों में प्रगति हुई है तथा पंचायती राज विभाग एवं प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त हुए थे, उनमें सुधार किया जायेगा, आगामी मूल्यांकन में जनपद की स्थिति और बेहतर होगी, सभी तहसीलों में आईजीआरएस एवं जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम में जनपद की प्रगति अपेक्षाकृत कम है जिसे सुधारने के लिए गांव-गांव विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होने बताया कि भूमि विवादों के निस्तारण के लिए ’’मिशन समाधान’’ के तहत प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रशासन, पुलिस की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर वर्षों पुराने विवादों का समाधान कर रही हैं, प्रत्येक अभियान में औसतन 200 से 250 मामलों का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर नाप-जोख कर किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर है, हत्या, लूट, नकवजनी, चोरी की घटनाओं में काफी कमी आई है, थानों में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और उसका प्रभावी निराकरण किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री, विधायक भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री, अध्यक्ष जिला पंचायत अर्चना भदौरिया, जिलाध्यक्ष ममता राजपूत के अलावा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा, अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनन्द, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी शिवम मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र शेखर, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकार अरुण कुमार शुक्ला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी राजेश बघेल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, जल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने किया।