सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों पर जिलाधिकारी सख्त, कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

फिरोजाबाद। शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए तहसील सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अधिकारियों को जन शिकायतों के प्रति गंभीर रहने के निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे, मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, एसपी सिटी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, खाद्य, शिक्षा, नगर पंचायत समेत विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 135 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए जिलाधिकारी ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।समाधान दिवस के दौरान कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना पूर्व अनुमति के किसी विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी को समाधान दिवस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्राप्त उन शिकायतों का पुनः परीक्षण किया जाए, जिन पर शिकायतकर्ताओं ने असंतोषजनक फीडबैक दिया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विकास खंडों एवं नगर निकायों की गौशालाओं में गौवंश को लू से बचाने के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए छाया और ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि 5 जून से 31 जून तक चलने वाले कार्यक्रमों को जनहितकारी बनाया जाए तथा 14 से 16 जून तक सभी विकास खंडों में तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी आयोजित कर उन पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए जो अब तक वंचित हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० राम बदन राम को पर्याप्त डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सात दिन के भीतर जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के गबन की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी को सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी भागेन्द्र, डीएसओ स्वीटी सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।