जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला स्तरीय डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव डेवलपमेन्ट कमेटी तथा सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन से सम्बन्धित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेशित करते हुये कहा कि एम-पैक्स के गठन के लक्ष्यों की तत्काल शत-प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें साथ ही प्रथम, द्वितीय चरण में जिन बी-पैक्स को ई-पैक्स घोषित किया जाना है, उन्हें तत्काल ई-पैक्स घोषित कराना सुनिश्चित करें, बैठक में परियोजना के विभिन्न चरणों में चयनित समितियों की वर्तमान स्थिति, डिजिटलीकरण कार्यों की प्रगति, डेटा माइग्रेशन, लेखा मिलान तथा आधारभूत संरचना विकास संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, ए.आर. को-ऑपरेटिव ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश की कुल 5700 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित किया गया है, इसके अंतर्गत वर्ष 2022 को प्रथम चरण में 2400 समितियों, वर्ष 2023 को 2000 समितियों तथा वर्ष 2024 को 1600 समितियों का चयन किया गया था, समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रथम चरण में चयनित समितियों में कंप्यूटरीकरण एवं सिस्टम इंटीग्रेशन का कार्य तेजी से पूरा किया गया है, अधिकांश समितियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा उनके कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने जिन समितियों में तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से कार्य लंबित है, वहां आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि द्वितीय चरण की चयनित समितियों में हार्डवेयर स्थापना, सॉफ्टवेयर संचालन, डेटाएंट्री तथा ई-पैक्स प्रणाली के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है, अधिकांश समितियों में ई-पैक्स पोर्टल पर कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा कर्मचारियों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, समीक्षा के दौरान डेटा माइग्रेशन एवं लेखा मिलान की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अभिलेखों एवं खातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने के दौरान जिन खातों का मिलान शेष है, उन्हें नियमानुसार सुरक्षित रखते हुए आवश्यक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनरिकॉन्साइल्ड खातों को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाएगा ताकि भविष्य में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होने पर उनका सत्यापन एवं निस्तारण किया जा सके, तृतीय चरण में चयनित 22 समितियों के ग्राम सभा रिपोर्ट, आधार-भूत आंकड़ों के संकलन, सदस्यता विवरण, वित्तीय अभिलेखों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, समितियों का बेसिक डेटा संकलित कर डिजिटल प्रणाली में अपलोड करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिस पर उन्होने निर्देशित किया कि कंप्यूटरीकरण परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं साथ ही डेटा की शुद्धता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, उपायुक्त एनआरएलएम शौकत अली, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता जितेन्द्र पाल सहित विभिन्न समितियों के सचिव, अन्य सम्बन्धित सदस्य आदि उपस्थित रहे।