12 साल में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर किया कार्य: मंत्री संदीप सिंह

ललित उपाध्याय संवाददाता मथुरा। प्रभारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह द्वारा केंद्र सरकार के विश्वास, विकास, सफल, संवेदनशील, सुशासन, सेवा एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में मीडिया बंधुओं से संवाद किया गया(मीडिया संवाद)। मंत्री ने अवगत कराया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया है। इससे रुपए 4.31 लाख करोड़ की सरकारी बचत और लाभार्थियों को समय पर सहायता सुनिश्चित हुई। सरकार ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देश में 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर लगभग 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले, जिसमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से 57.79 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से छह गुना बढ़कर 12.75 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के माध्यम से 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष रुपये 6,000 की सीधी नकद सहायता प्रदान करते हुए अब तक ₹4.3 लाख करोड़ की राशि 11 करोड़ से अधिक किसानों को ट्रांसफर की जा चुकी है। विगत 12 वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7.71 करोड़ किसानों को लगभग रुपए 10 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। केसीसी की सीमा रुपए 3 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक की गई, जिससे छोटे किसानों को भी सस्ती दर पर पूंजी मिल सकी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ने देश के गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया। अब तक 60 करोड़ से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से अब तक रुपए 58.09 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यह पहल समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच बनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के सर पर पक्की छत की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लोन प्राप्त हुआ है। स्टैंड अप इंडिया अभियान के अंतर्गत 15000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन एससी/एसटी उद्यमियों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को कौशल ऋण प्रदान किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 79000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 11 करोड़ महिलाओं को देश में स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया गया। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिला है। बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु 4.5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्वि खाते खोले गए हैं। सुरक्षाबलों में महिला अधिकारियों की संख्या 3000 से बढ़कर 11000 हो गई है। केंद्र सरकार ने तकनीक को जन-जन तक पहुंचाकर "Ease of Living" को सशक्त किया। डिजिटल गवर्नेस से विकास को गति मिली और तकनीक अब आम आदमी की ताकत बन चुकी है। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में सरकारी योजनाओं की निगरानी अब डिजिटल डैशबोर्ड से होती है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता और लाभार्थियों तक पहुंच में तेजी आई है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सरकारी खरीद पारदर्शी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। इससे ग्रामीण भारत भी डिजिटल भारत की मुख्यधारा में शामिल हुआ। बीते 12 वर्षों में सरकार ने देशभर में 23 नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी, जिससे छात्रों को अधिक अवसर मिले। सरकार ने असम में पहला AIIMS स्थापित कर इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे से जोड़ा। मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से 5.4 करोड़ से अधिक बच्चों का मुफ्त टीकाकरण संपन्न हुआ। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक शौचालय की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश में 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे भारत में स्वच्छता की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 16 करोड़ से अधिक घरों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। 12 वर्षों में सौभाग्य योजना के तहत देश के सभी घरों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष केवल योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की एक ऐतिहासिक यात्रा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान समृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन के मजबूत आधार पर आज भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। जनपद मथुरा में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियां। मंत्री ने अवगत कराया कि जनपद मथुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 310857 कृषकों, कृषि उपकरण सब्सिडी से 1582 कृषकों, मोचन योजना के अन्तर्गत 70051 कृषक परिवारों को लाभांवित किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद पर 77638 कृषकों को लाभान्वित कर रुपए 71963.68 लाख का भुगतान किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद पर 5427 कृषकों को लाभान्वित कर रूपये 6118.36 लाख का भुगतान किया गया। श्री अन्न खरीद पर 3746 कृषकों को लाभान्वित कर रुपए 4045.45 लाख का भुगतान किया गया। गन्ना मूल्य भुगतान पर 207 लाभार्थियों को रुपए 182.20 लाख का भुगतान किया गया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कुल 3006 आवासों, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कुल 1422 आवासों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में कुल 43873 आवासों का निर्माण कराकर नगरीय परिवारों को लाभान्वित किया गया। पी०एम० स्वनिधि योजना में 50290 स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से लाभान्वित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत 191537 शौचालयों का निर्माण किया गया। मंत्री ने अवगत कराया है निराश्रित महिला पेंशन में 51917, वृद्धावस्था पेंशन में 68704, दिव्यांगजन पेंशन में 14902 को पेंशन प्राप्त करायी गयी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3945 सामूहिक विवाह आयोजित कराये गये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 29522 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपद में 529000 प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गये। अटल पेंशन योजना में 111062 खाताधारक लाभार्थियों को आच्छादित किया गया। छात्रवृत्ति वितरण-पूर्वदशम / दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (पिछड़ा वर्ग कल्याण) में कुल 128946 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। छात्रवृत्ति वितरण - पूर्वदशम / दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (अल्पसंख्यक कल्याण) में कुल 11017 छात्र/छात्राओं को रुपए 1168.72 लाख से लाभान्वित किया गया। आयुष्मान भारत (गोल्डन कार्ड) में कुल 962858 गोल्डन कार्ड जारी किये गये। जनपद में 464377 परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। पी०एम० उज्जवला योजना में कुल 137732 लाभार्थी लाभान्वित किये गये। 68469 शिक्षार्थियों को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण किया गया। एक जनपद एक उत्पाद पोषण हेतु कुल 319 व्यक्तियों को को रू 1431.29 लाख की धनराशि वितरित कर लाभान्वित किया गया। 4350 लाभार्थियों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अन्तर्गत कौशल अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। 9763 उथले नलकूप, 666 मध्यम गहरे नलकूप एवं 111 गहरे नलकूपों का निर्माण कराया गया। जनपद में 35 चैकडेम का निर्माण कराया गया। रूफटॉप रैनवाटर हार्वेस्टिंग 119 करायी गयीं हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 2345 गौवंशों को पशुपालकों एवं कुपोषित परिवारों को सुपुर्दगी की गयी। 6929355 पशुओं का टीकाकरण किया गया। 71 गौशालाओं में 22155 गौवंश संरक्षित किये गये। 07 वृहद गौ आश्रय स्थल निर्मित कराये गये एवं 07 नये वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 194 सड़क नव-निर्माण कार्य जिनकी लम्बाई 300.79 कि०मी० है, जिनकी लागत रू 167.22 करोड़ है। जनपद मथुरा में उच्च स्तरीय सुविधायुक्त एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्किट हाउस का निर्माण कार्य लागत रू 67.40 करोड़ का कराया जा रहा है। मीडिया संवाद में राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह , महापौर विनोद अग्रवाल , महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव तथा जिलाध्यक्ष निर्भय पाण्डेय उपस्थित रहे।