थाना समाधान दिवस में डीएम-एसएसपी ने सुनीं जनसमस्याएं, भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
Gargachary Times
27 June 2026, 20:36
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Firozabad
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को जनपद के नवीन मॉडर्न थाना रजावली (कातिकी) में “थाना समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।समाधान दिवस के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा और आपसी मारपीट से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को मामलों के शीघ्र और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने भूमि विवाद एवं अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए नायब तहसीलदार टूंडला एवं थाना प्रभारी रजावली को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही सात दिवस के भीतर अंतिम निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई भू-माफिया या दबंग व्यक्ति किसी की कृषि भूमि पर कब्जा करने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।ग्राम रूधाऊ पहाड़पुर, तहसील टूंडला निवासी सोरन सिंह व अन्य द्वारा गाटा संख्या 428 (रकबा 0.505) पर अवैध कब्जे की शिकायत पर संयुक्त टीम को जांच सौंपते हुए सात दिन में निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं मौजा कातिकी के खसरा संख्या 823 पर पूर्व में हुई मेड़बंदी को दबंगों द्वारा जोतने और प्रार्थी धर्मेंद्र कुमार को खेती न करने देने की शिकायत पर पुलिस एवं राजस्व विभाग को सख्त कार्रवाई करने को कहा गया।इसके अतिरिक्त ग्राम लालगढ़ी निवासी मुकेश द्वारा घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर थाना प्रभारी को तत्काल गुणवत्तापूर्ण विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना है।