आलू किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए डीएम की पहल, आलू आधारित उद्योग स्थापित करने पर जोर

फिरोजाबाद। जनपद में आलू उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं शीतगृहों में भण्डारित आलू की समस्या के समाधान को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आलू उत्पादक किसान, शीतगृह स्वामी, आलू व्यापारी, एफपीओ प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद में इस वर्ष लगभग 56,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती की गई, जिससे 19.21 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, लेकिन आलू का बाजार मूल्य कम होने के कारण निकासी की रफ्तार धीमी बनी हुई है। किसानों ने बैठक में आलू का उचित मूल्य न मिलने की समस्या उठाई। इस पर तत्कालिक एवं दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा की गई। किसानों एवं व्यापारियों द्वारा इस वर्ष आलू पर मंडी टैक्स माफ करने तथा अन्य जनपदों एवं राज्यों में आलू भेजने पर परिवहन अनुदान दिए जाने की मांग रखी गई।बैठक में विशेषज्ञों ने बताया कि आलू से चिप्स, फ्लैक्स, फिंगर, स्टार्च, पाउडर एवं बायोडिग्रेडेबल पॉलिथिन जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। जिला उद्यान अधिकारी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत तक, अधिकतम पांच करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध है जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में आलू आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी गठित की जाए। समिति में संबंधित अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञ एवं कंसल्टेंट भी शामिल होंगे। यह समिति आलू की उपलब्ध प्रजातियों एवं गुणवत्ता के अनुसार संभावित उत्पादों का अध्ययन कर मॉडल प्रस्ताव तैयार करेगी तथा उद्यमियों को उद्योग स्थापना में सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में उद्यमियों ने शीघ्र इकाइयां स्थापित करने पर सहमति जताई। साथ ही आलू भंडारणकर्ताओं को सलाह दी गई कि वे आलू की निकासी किश्तों में लगातार करते रहें, ताकि सत्र के अंत में भाव गिरने की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।