डीएम की समीक्षा बैठक में धीमी परियोजनाओं पर फूटा गुस्सा, कई एजेंसियों को नोटिस जारी करने के निर्देश

फिरोजाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति अत्यंत धीमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य शुरू नहीं हुआ है अथवा बेहद धीमी गति से चल रहा है, संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई।बैठक में बताया गया कि ग्राम करहरा (अरांव/सिरसागंज) में ₹24.74 करोड़ की लागत से प्रस्तावित मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य है। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की ₹14.57 करोड़ लागत वाली परियोजना की प्रगति भी शून्य मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा नगला बरी चौराहे से जाटवपुरी चौराहे और नैनी ग्लास चौराहे तक ₹118.58 करोड़ लागत से बनने वाले दो लेन फ्लाईओवर की प्रगति भी शून्य पाई गई। इसके अतिरिक्त सुहाग नगर चौराहे से सुभाष चौक/जैन मंदिर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर की प्रगति केवल 68 प्रतिशत मिलने पर शेष कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा में सिरसागंज स्थित श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ₹4.38 करोड़ लागत से विकसित किए जा रहे वेद उपवन में सोलर पावर प्लांट सहित कई कार्य प्रारंभ न होने की जानकारी सामने आई। वहीं ₹24.27 करोड़ लागत वाले ग्लास म्यूजियम निर्माण कार्य में ग्लास स्कल्पचर एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य लंबित पाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा पुलिस लाइन में बनाए जा रहे 50 बेड ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण की वित्तीय प्रगति मात्र 4 प्रतिशत और भौतिक प्रगति 8 प्रतिशत मिलने पर जिलाधिकारी ने तेजी लाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण प्रस्तावित है, उन्हें हर हाल में अगस्त माह तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने आधारभूत संरचना निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं में मजबूत ड्रेनेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही निर्माणाधीन परिसरों में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य पारदर्शी ढंग से तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।