डीएम ने धीमी निर्माण परियोजनाओं पर जताई नाराजगी, यूपी आवास विकास परिषद व सेतु निगम को नोटिस के निर्देश

फिरोजाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति अत्यंत धीमी मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अथवा अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है, संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की परियोजनाओं पर जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति जताई। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, आगरा द्वारा ग्राम करहरा (अरांव/सिरसागंज) में ₹24.74 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12) की भौतिक और वित्तीय प्रगति शून्य है। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की ₹14.57 करोड़ लागत वाली परियोजना की प्रगति भी शून्य मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा नगला बरी चौराहे से जाटवपुरी चौराहे और नैनी ग्लास चौराहे तक ₹118.58 करोड़ लागत से प्रस्तावित दो लेन फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति भी शून्य पाई गई। इसके अलावा सुहाग नगर चौराहे से सुभाष चौक/जैन मंदिर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर की भौतिक प्रगति केवल 68 प्रतिशत मिलने पर शेष कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा में सिरसागंज स्थित श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ₹4.38 करोड़ लागत से बनने वाले वेद उपवन में सोलर पावर प्लांट समेत कई कार्य प्रारंभ न होने की जानकारी सामने आई। वहीं फिरोजाबाद में ₹24.27 करोड़ लागत वाले ग्लास म्यूजियम निर्माण कार्य में ग्लास स्कल्पचर और बाह्य विद्युतीकरण कार्य लंबित पाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा पुलिस लाइन में बनाए जा रहे 50 बेड ट्रांजिट हॉस्टल की वित्तीय प्रगति मात्र 4 प्रतिशत और भौतिक प्रगति 8 प्रतिशत मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण प्रस्तावित है, उन्हें हर हाल में अगस्त माह तक पूरा किया जाए। उन्होंने सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने आधारभूत संरचना निर्माण में गुणवत्ता और मजबूती पर विशेष बल देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं में स्थायी ड्रेनेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या न हो। साथ ही सभी निर्माणाधीन परिसरों में वृक्षारोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए।बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य पारदर्शी ढंग से तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।