मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में IGRS से सम्बंधित महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त कक्ष कार्यालय में आहूत किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन श्री राधेश्याम सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगी। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें पेंडिंग होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि सभी संबंधित विभाग अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि उनकी कार्यकुशलता में शिथिलता पाए जाने पर आईजीआरएस पोर्टल में जनपद की रैंकिंग खराब प्रदर्शित होती है। बैठक के दौरान संज्ञान में आया कि बिजली विभाग एवं पंचायतीराज विभाग उपनिदेशक पिछडा विभाग आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलंब न करने व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिये। मंडल में मुख्यमंत्री संदर्भ के 1 प्रकरण व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के एक भी प्रकरण लंबित नही है। इसी प्रकार विद्युत के कुल प्राप्त शिकायत 620 के सापेक्ष 402 असंतुष्ट फीडबैक व उपनिदेशक पंचायतीराज विभाग के 199 प्रकरण के सापेक्ष 157 असंतुष्ट फीडबैक मिला। जिसके सन्दर्भ में उन्होंने निर्देश दिया कि इतनी संख्या में शिकायती प्रकरण लंबित न रहने पाये। इसका निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि IGRS प्रकरण के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा।