फिरोजाबाद क्लब में 1203 श्रमिकों को मिला योजनाओं का लाभ, हितलाभ वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत रविवार को जलेसर रोड चौराहा स्थित फिरोजाबाद क्लब में हितलाभ वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम विभाग फिरोजाबाद एवं पंजाब नेशनल बैंक, आगरा गेट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष असीजा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक मनीष असीजा एवं अन्य अतिथियों ने पात्र निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को स्वीकृत वित्तीय सहायता वितरित की। इस दौरान मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत 1002 तथा कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 201 लाभार्थियों सहित कुल 1203 पात्र श्रमिकों को लाभ प्रदान किया गया।श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सदस्यता के 365 दिन पूर्ण होने पर नवजात पुत्र के लिए 26 हजार रुपये तथा पुत्री के लिए 31 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। पहली बालिका के जन्म पर 18 वर्ष के लिए 25 हजार रुपये की एफडी भी कराई जाती है। इस योजना के हितलाभ वितरण में जनपद फिरोजाबाद प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के सामान्य विवाह के लिए 65 हजार रुपये तथा अंतर्जातीय विवाह के लिए 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी फिरोजाबाद प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद में असंगठित क्षेत्र के 11,00,873 श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है, जिनमें 3,194 गिग एवं ऑनलाइन डिलीवरी वर्कर्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक अगस्त तक 223 नए श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र श्रमिकों को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है।श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा नगला बरी चौराहा, नसीमगंज जाटवपुरी तथा औद्योगिक आस्थान नगर निगम ट्यूबवेल के पास दो श्रमिक केंद्र चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि विभागीय पोर्टल रखरखाव के कारण तीन अगस्त तक बंद रहेगा और चार अगस्त से नए पोर्टल पर कार्य प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक मनीष असीजा ने कहा कि श्रमिक समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे और कोई भी श्रमिक अपने अधिकारों एवं सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।