मुख्यमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर डीएम सख्त, तीन दिन में शत-प्रतिशत स्वीकृति के दिए निर्देश

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2026-27 की ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को समयबद्ध ढंग से पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत कर धनराशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता मिलने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि गरीब, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग, घुमंतू नट जनजाति एवं आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित करना या अनावश्यक देरी करना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।समीक्षा में बताया गया कि जनपद को वर्ष 2026-27 के लिए 1,427 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 814 लाभार्थियों का पंजीकरण तथा 642 की जीओ टैगिंग पूरी हो चुकी है, जबकि अब तक केवल 307 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है। फिरोजाबाद, एका और खैरगढ़ ब्लॉक में स्वीकृतियों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया।डीएम ने निर्देश दिए कि अगले तीन दिनों के भीतर सभी पंजीकृत लाभार्थियों की शत-प्रतिशत जीओ टैगिंग और आवास स्वीकृति की कार्रवाई पूरी की जाए। साथ ही जिन 162 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें तत्काल प्रथम किस्त की धनराशि जारी की जाए। जिलाधिकारी ने योजना में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर रिश्वत, सुविधा शुल्क की मांग या उत्पीड़न की शिकायत मिली तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।