चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, गठित हुई त्रि-विभागीय जांच टीम

फिरोजाबाद। जनपद में चीनी के मूल्यों में कृत्रिम बढ़ोत्तरी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल करते हुए त्रि-विभागीय संयुक्त सघन जांच टीम गठित की गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजयेता सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा जनपद के सभी चीनी थोक विक्रेताओं एवं डीलरों की अद्यतन सूची तैयार कराई जा रही है। गठित संयुक्त टीम द्वारा थोक विक्रेताओं और उनके भंडारण गृहों का औचक भौतिक सत्यापन किया जाएगा।जांच के दौरान डीलरों के वास्तविक स्टॉक, खरीद-बिक्री रजिस्टर तथा भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज विवरण का मिलान किया जाएगा। स्टॉक और अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई थोक विक्रेता या डीलर निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक रखता पाया गया, पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करता है अथवा चीनी के दामों में अनुचित बढ़ोत्तरी और जमाखोरी का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) सहित अन्य प्रासंगिक विधिक धाराओं के तहत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चीनी की उपलब्धता और बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जांच अभियान के माध्यम से जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा।