जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, सितंबर तक काम पूरा न हुआ तो फर्म का अनुबंध होगा निरस्त

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल परियोजनाओं, पाइपलाइन बिछाने और सड़क रेस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।समीक्षा में सामने आया कि धारा फर्म को 47 हजार से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन (एफएसटीसी) देने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन अब तक महज करीब 7,600 घरों में ही कनेक्शन हो सके हैं। सितंबर तक कार्य पूरा करने के लक्ष्य के बावजूद पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध न होने पर डीएम ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो संबंधित फर्म का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को खोदकर छोड़ना जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। पाइपलाइन का कार्य पूरा होने वाले स्थानों पर 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण रोड रेस्टोरेशन तत्काल कराया जाए। घटिया निर्माण अथवा लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिले में अक्रियाशील टीटीएसपी नलकूपों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने बंद एवं आंशिक रूप से बंद नलकूपों को प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने तथा ब्लॉक स्तर से सत्यापन कर हस्ताक्षरित सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पैकेज-1 में एनसीसी और एलएंडटी द्वारा फिल्टर बेड, सीडब्ल्यूएफ और पाइपलाइन समेत विभिन्न कार्यों में कम प्रगति पर मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एटा से संबंधित पाइपलाइन एवं भूमि समन्वय के मामलों का पत्राचार के माध्यम से शीघ्र निस्तारण कराने तथा किसानों को फसल क्षति मुआवजे के वितरण में तेजी लाने को भी कहा गया। डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारी के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता जल निगम, एडीएम, एनसीसी, एलएंडटी, धारा सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।