धनबल के सामने वोने साबित हो रहे हैं स्वस्थ प्रजातंत्र के दावे

नगर निकाय एवं पंचायती चुनाव लोकतंत्र की रीड हैं यह चुनाव स्थानीय स्तर पर विकास स्वच्छता शिक्षा चिकित्सा एवं बुनियादी सुविधाओं से सीधे जुड़े होते हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से इन चुनाव में पैसे की शक्ति का बढ़ता दुरुपयोग लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है जो उम्मीदवार धनवल के सहारे जीत हासिल करते हैं उनके खिलाफ सख्त एवं प्रभावी कदम उठाना अब समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है पैसे के बल पर जीत का मतलब सिर्फ बड़े खर्चे से चुनाव लड़ना नहीं है इसमें मतदाताओं को नगद शराब या अन्य प्रलोभन देकर वोट खरीदना झूठे वादे करके प्रभावित करना और निर्वाचन आयोग की खर्च सीमा का खुला उल्लंघन शामिल है राजस्थान में पिछले दिनों संपन्न हुए चुनाव में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जीत कर पहुंचे हैं इससे योग्य उम्मीदवार एवं जन सेवा की भावना रखने वाले उम्मीदवार किनारे हो जाते हैं परिणाम स्वरुप स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार एवं विकास कार्यक्रम आने में इतना बढ़ती है पैसे की शक्ति से जीते हुए प्रतिनिधियों का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है कोई अक्सर अपने खर्च की भरपाई अवैध तरीकों से करते हैं ठीक है परमिट एवं सरकारी योजनाओं में आने में टाइम बढ़ाती हैं आम नागरिक को सही सेवा नहीं मिलती तथा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत वोट के अधिकार पर कोठरागत होता है जब वोट पैसे से खरीद जाने लगे तो गरीब एवं मध्यम वर्ग के मतदाताओं का विश्वास टूटने लगता है युवा पीढ़ी विषेशकर योग्य उम्मीदवार राजनीति से दूर होते जाते हैं तथा व्यवस्था के प्रति निराशा बढ़ती है इस समस्या से निपटने के लिए केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से अब तक समस्या का हाल यथार्थ के धरातल पर नहीं खोजा जा सका है तथा फिलहाल कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले स्थिति उसे समय और सोचे हो जाती है जब मतदाताओं द्वारा बताया गया उम्मीदवार लोग एवं फायदे के लिए सभी सिद्धांतों को तेलांजलि देकर किसी भी डाल को समर्थन देकर मतदाताओं के साथ धोखा देता है तथा वाटर के पास इसका कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं है इस परंपरा की शुरुआत पहले बड़े नेताओं ने की है जिसका प्रभाव नीचे तक साफ तौर पर देखा जा सकता है हालांकन्निया अनुसार आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रत्याशियों पर ₹2000 का जुर्माना तथा 6 वर्ष तक चुनाव से अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम खर्च की राशि 3 लाख पंचायत समिति सदस्य के लिए डेढ़ लाख तथा सरपंच पद के लिए एक लाख खर्च की सीमा तय की है इसके अलावा भी कई नियम कानून निर्धारित हैं इसका अनुपालन सरकार्यों की सीमित रह गया है वास्तविक स्थिति इससे पूरी तरह उलट दिखाई देती है परिणाम स्वरूप राजनीति अब सौदेबाजी का रूप ले रही है जो प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत माने जा सकते हैं स्थानीय चुनाव में धनबल के प्रयोग पर पाबंदी लगाना केवल एक कानूनी सुधार नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक अनिवार्य शर्त है स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव भी एक मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होते हैं