गांगनी में मिशन शक्ति शिविर, बच्चों और महिलाओं को पॉक्सो कानून की दी जानकारी

*फिरोजाबाद।* महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से मिशन शक्ति अभियान के तहत नारखी ब्लॉक के ग्राम गांगनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को पॉक्सो कानून, बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश देते हुए महिलाओं और बालिकाओं को जागरूकता का संदेश घर-घर तक पहुंचाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अनम अकाशा, अकाउंट असिस्टेंट मोहिनी शर्मा तथा थाना नारखी के मिशन शक्ति केंद्र की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया।जिला प्रोबेशन अधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों को बाल यौन अपराधों से बचाने के लिए उन्हें गुड टच-बैड टच का अंतर समझाना जरूरी है। इसके साथ ही ‘नो-गो-टेल’ यानी गलत स्थिति में न कहें, वहां से दूर हटें और किसी भरोसेमंद बड़े को बताएं का नियम समझाया जाना चाहिए। उन्होंने पॉक्सो कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल शोषण की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता बताई। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अनम अकाशा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाएं महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक संबल प्रदान करती हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने की अपील की। अकाउंट असिस्टेंट मोहिनी शर्मा ने डिजिटल युग में बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की जरूरत बताई। उन्होंने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े अपराधों के प्रति सचेत करते हुए बच्चों और अभिभावकों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी। थाना नारखी की मिशन शक्ति टीम ने भी महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, साइबर हिंसा तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के प्रति जागरूक किया। शिविर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और निराश्रित महिला पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के पंपलेट वितरित किए गए। साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन *15100, महिला हेल्पलाइन **181, महिला पावर लाइन **1090, चाइल्ड हेल्पलाइन **1098, पुलिस आपातकालीन सेवा **112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076* तथा एंबुलेंस सेवा *102/108* की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और बालिकाओं ने बाल अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित संदेशों को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया।