फ्रांस में हिंसा पर सख्त सरकार! राष्ट्रपति बोले- उपद्रवियों को चुकानी होगी कीमत, कर्फ्यू और इमरजेंसी की तैयारी

फ्रांस में 17 अक्टूबर को हुई हिंसा और लूटपाट को लेकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने रविवार रात अपने संबोधन में कहा कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ और लूटपाट की है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को सरकार की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद उन्होंने सोमवार शाम से कुछ इलाकों में आंशिक कर्फ्यू लगाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश में आपातकाल भी लगाया जा सकता है। फ्रांस सरकार ने सोमवार को माना कि वह वीकेंड पर हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रही। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने सरकारी रेडियो पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि शनिवार रात हुए दंगों के बड़े पैमाने से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार नहीं किया। न्याय मंत्री जेराल्ड दारमानिन ने भी माना कि हिंसा के सामने प्रशासन साफ तौर पर नाकाम रहा। उन्होंने फ्रांसीसी टीवी पर कहा कि खुफिया तंत्र भी हिंसा का पहले से सही अंदाजा लगाने में विफल रहा। महंगाई और सरकारी सुविधाओं में कमी के खिलाफ शनिवार को 8 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत में हालात शांतिपूर्ण थे लेकिन बाद में काले कपड़े पहने और चेहरे ढके कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और लूटपाट शुरू कर दी। अनुमान है कि करीब 1,500 दुकानों और कारोबारों में लूटपाट की गई या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और भीड़ पर पानी की बौछारें कीं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार को करीब 1000 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें सात की हालत गंभीर थी। गृह मंत्री नुनेज पर आरोप लग रहे हैं कि वे पहले से तय प्रदर्शनों के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाए।