मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों पर लगेगी रोक, सीएससी संचालकों को दिया गया प्रशिक्षण

फिरोजाबाद। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-6 में एक से अधिक बार आवेदन होने से उत्पन्न हो रही बहुप्रविष्टियों (Multiple Entries) की समस्या को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जन सेवा केंद्र (CSC) संचालकों की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना जायसवाल ने की। इस दौरान उप जिलाधिकारी अवधेश निगम भी मौजूद रहे।बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया गया कि ऑनलाइन अथवा जन सेवा केंद्रों के माध्यम से फॉर्म-6 भरने के बाद कई बार आवेदकों के मोबाइल पर रेफरेंस नंबर का संदेश नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति में आवेदक दोबारा आवेदन कर देते हैं, जिससे मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम की एक से अधिक प्रविष्टियां हो जाती हैं। इस समस्या की रोकथाम के लिए सीएससी संचालकों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। उन्हें निर्देश दिए गए कि फॉर्म-6 में आवेदक अथवा उसके परिजन का सही और सक्रिय मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। संचालक अपना या काल्पनिक मोबाइल नंबर दर्ज न करें, क्योंकि मोबाइल नंबर मतदाता की EPIC ID से लिंक होता है।इसके साथ ही आधार नंबर दर्ज करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-साइन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य बताया गया। फॉर्म सबमिट होने पर स्क्रीन पर प्रदर्शित रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर अथवा उसे नोट करके आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि मोबाइल पर संदेश नहीं पहुंचने की स्थिति में दोबारा आवेदन करने की जरूरत न पड़े। प्रशिक्षण में बताया गया कि रेफरेंस नंबर और पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता है तथा अपना ई-ईपीआईसी भी डाउनलोड कर सकता है। वहीं, मतदाता पहचान पत्र डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजे जाने के कारण फॉर्म में पूरा पता और सही पिन कोड दर्ज करने पर भी जोर दिया गया।अंत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना जायसवाल ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं, जिससे मतदाता सूची में बहुप्रविष्टियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।